महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। क्षेत्र में इनके बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा ‘मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए नीति-से-अभ्यास की खाई को पाटना’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने ऐसे विचार व्यक्त किए।
संस्थान के महानिदेशक श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि योजनाओं और नीतियों का सार्वभौमीकरण होना चाहिए। समाज में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे महिलाएं अपनी परेशानी बेझिझक बता सकें। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शुरुआत घर से करें।
लाडली योजना से विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि
सुश्री ज्योति शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगौन ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के कारण विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं अलग-अलग हैं। उन्हें समग्र रूप से देखने की जरूरत है। उन्होंने भगोरिया का भी जिक्र किया। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकारी योजनाओं के कारण विवाह की औसत आयु बढ़कर लगभग 18-19 वर्ष हो गई है। 21.-22 पर लाना आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, पोषण, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया। सुश्री शर्मा ने कहा कि उनका शर्मीलापन कभी-कभी उनके पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। महिलाओं के लिए काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए भी जरूरी है।
एआईजी की पिंकी जीवनी ने कहा कि निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं. वन स्टॉप सेंटर उनमें से एक है। सभी जिलों में महिला थाने स्थापित किए गए हैं। यहां घरेलू हिंसा और मानव तस्करी से तेजी से निपटा जाता है। नाबालिगों को खोजने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुस्कान के साथ उन्होंने ऑपरेशन सम्मान और ऑपरेशन अभिमन्यु भी सुनाया.
निदेशक एम.पी. पर्यटन मंडल श्री मनोज सिंह ने महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल की नीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि समुदाय इसमें भाग लेता है तो कार्यक्रम का कार्यान्वयन बेहतर होगा।
सचिव राज्य महिला आयोग श्रीमती। तृप्ति त्रिपाठी ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभाव से बाल विवाहों की संख्या में कमी आई है. उन्होंने जेंडर बजटिंग पर भी चर्चा की। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री सुरेश तोमर ने भी विचार व्यक्त किए।
विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि ब्लेम गेम की जगह काम की जरूरत है। संस्थान के प्रधान सलाहकार श्री मनोज जैन ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया।
