छत्तीसगढ़ सरकार की वार्ड कार्यालय योजना…..

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की जयंती पर लांच की गई। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना (Chhattisgarh Mukhyamantri Ward Karyalay Yojana) मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में लागों की समस्याओं का समाधान करेगी। इनमें स्वच्छता, जल आपूर्ति, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट इत्यादि जैसी आम समस्याएं शामिल हैं। शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की शुरुआत हो चुकी है। नागरिक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और लोगों को उनकी मांग के अनुरूप सुविधा मुहैया कराने के लिए शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू किये गए हैं। गांधी जयंती के मौके पर पहले चरण में प्रदेश के 13 नगर निगम में ये कार्यालय काम करना शुरू कर चुके हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, सड़क रखरखाव, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा। इन कार्यालयों में लोगों को नये व्यापार लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिल रही हैं।

नागरिक सेवाएं

• संपत्ति कर
• स्व मूल्यांकन (परिवर्तन)
• स्व मूल्यांकन (नया पंजीकरण)
• संपत्ति खोज/ भुगतान करे
• जल, सीवरेज और सेप्टेज चार्ज और कनेक्शन प्रबंधन
• प्लम्बर लाइसेंस
• पुन: कनेक्शन
• उपयोग में परिवर्तन
• जल विघटन
• स्वामित्व में बदलाव
• नया पानी कनेक्शन
• जलकर खोज / भुगतान करे

म्युनसिपल प्रोपर्टी बुकींग
 सूचना का अधिकार
 फाइल आरटीआई ऑन लाइन

व्यापार लाइसेंस प्रणाली
व्यापार श्रेणी में परिवर्तन

 व्यावसायिक नाम में परिवर्तन

डुप्लीकेट ट्रेड लाइसेंस जारी करना
 ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण
 नए ट्रेड लाइसेंस जारी करना

प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों से 13 हजार से अधिक समस्याओं का हुआ निराकरण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान अब उनके मोहल्ले में ही मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से हो रहा है। इससे लोगों के जोन कार्यालय अथवा मुख्य नगर निगम कार्यालय जाने से निजात मिल रही है। वही नागरिकों का समय भी बच रहा हैं। नगरीय निकायों में निवासरत नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी निवासियों को स्थानीय स्तर पर ही छोटी-मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का शुभारंभ किया था। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालयों में नागरिकों के 13 हजार 983 शिकायतों-समस्याएं प्राप्त हुई थी। इनमें से 13 हजार से अधिक शिकायतों-समस्याओं का त्वरित निराकरण कर लिया गया है।अधिकारियों ने बताया कि वार्ड कार्यालयों में साफ-सफाई, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नालियों का संधारण, स्ट्रीट लाईट संधारण, उद्यान तथा भवनों की साफ-सफाई, पाईप लाईन लिकेज संधारण और स्वच्छ पेयजल संबंधी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त निकाय द्वारा जारी की जाने वाली सेवाएं जैसे भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवासीय योजनाओं से संबंधी प्रमाण पत्र एवं निकायों से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था वार्ड कार्यालय द्वारा की गई।

हर जोन में श्रमिक कार्ड बनाने चलेगा अभियान, पार्षदों को मिला टेबलेट
छत्तीसगढ़ राज्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल ने शनिवार को निगम मुख्यालय भवन में आयोजित बैठक में पार्षदों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए जोन स्तर पर श्रमिक कार्ड बनवाने अभियान चलाने को कहा। उन्होंने श्रमिकों को योजना का लाभ देने कंप्यूटर आपरेटर जल्द उपलब्ध करवाने को कहा। महापौर एजाज ढेबर ने कहा किसी योजना का लाभ उठाने किसी भी श्रमिक को कोई असुविधा न होने पाये, इसका विशेष ध्यान रखें। इस मौके पर सभी पार्षदों को टेबलेट वितरित किया गया।

श्रम विभाग के राज्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल ने बताया कि मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ननिहाल छात्र प्रोत्साहन योजना, ननिहाल छात्रवृति योजना, विशेष सहायता योजना, भवति प्रसूति योजना आदि का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में पार्षद व जनप्रतिनिधि सहयोग करें।

अग्रवाल ने पार्षदों को ई-रिक्शा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान शासन ने रखा है। हितग्राही प्रोत्साहन राशि 10 हजार रुपये निर्धारित करने का निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेशानुसार लिया गया है, ताकि बैंकों को ऋण देने में आ रही व्यवहारिक परेशानी का विपरीत प्रभाव श्रमिकों पर न पड़े और समय पर लाभ प्राप्त हो सके।

श्रमवीरों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने सहजता हो सके, इसलिये नगर निगम के प्रत्येक जोन कार्यालय में शीघ्र मंडल द्वारा एक-एक कंप्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराया जाएगा। निगम सभापति प्रमोद दुबे ने सभी उपस्थित वार्ड पार्षदगणों से वार्डवासी सभी श्रमवीरों को योजनाओं का अधिक से अधिक संख्या में लाभ दिलवाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नौ अगस्त को धमतरी जिला ने पूरे देश में एक गौरवशाली इतिहास रच दिया है। देशभर में पहली बार धमतरी के वनांचल में बसे नगरी नगर पंचायत के तीन वार्ड सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थित कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत के तुमबाहरा, चुरियारा और नगरी वार्ड सभा को कुल 10 हजार 211 एकड़ के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र सौंपा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहरी क्षेत्र में जो जंगल हैं, उनके प्रबंधन और संवर्द्घन का अधिकार अब वार्ड सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने से संभव हो सका है।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित में सदैव निर्णय लेने तत्पर है। इस मौके पर तुमबाहरा को 2746.742 हेक्टेयर, नगरी को 707.41 हेक्टे., चुरियारा वार्ड सभा को 678.18 हेक्टेयर क्षेत्र, कुल 4132.332 हेक्टेयर का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया।