प्रशासन ने पूरे पीएम आवास पर बड़ी कार्रवाई , अधूरे पीएम आवास लाभार्थियों को नोटिस किए जारी
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक में अधूरे पड़े पीएम आवास को लेकर प्रशासन ने 19 नोटिस जारी किया है. अब भी जवाब नहीं मिला तो राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में हो रही देरी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। निर्माण में लापरवाही बरतने वाले और हितग्राहियों को 3 से 4 बार नोटिस देने के बावजूद लंबा समय बीत जाने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं करने वाले 19 लोगों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी जवाब नहीं मिलने पर राशि वापस करने की तैयारी चल रही है।
छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में कई प्रधानमंत्री आवास अधूरे थे। मांग के बाद भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब जब भाजपा की सरकार आई है तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवासों को प्राथमिकता में लिया है।
अधूरे आवासों की जानकारी जुटाई गई। कोरिया के सोनहत ब्लॉक में हितग्राही खुद ही निर्माण में देरी करते पाए गए। पहले उन्हें निर्माण कार्य पूरा करने की हिदायत दी गई। नोटिस जारी किया गया है।
कानूनी कार्रवाई की जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों के 19 हितग्राहियों को प्रथम चरण में नोटिस जारी किया गया था। जिन लोगों ने आवास निर्माण के लिए शासन स्तर से प्राप्त राशि का चयन कर लिया, उन्होंने आवास का निर्माण पूरा नहीं किया। बार-बार सूचना देने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। अब ऐसे मामलों में संलिप्त अधिकृत व्यक्तियों की सूची जिला कार्यालय से एसडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के लिए भेजी गई है।
एसडीएम न्यायालय द्वारा 19 हितग्राहियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोनहत एसडीएम राकेश साहू ने बताया कि हितग्राहियों का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर कानूनी तरीके से हितग्राहियों से राशि वसूल की जाएगी। हालांकि इस मामले में सोनहत एसडीएम ने बताया कि नोटिस जारी होने से बदलाव आया है। हितग्राही आवास पूर्ण करने में रुचि दिखा रहे हैं।
