कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, अब खेती का होगा डिजिटल रिकॉर्ड -MP Digital Agriculture Scheme
MP Digital Agriculture Scheme– केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत सरकार जल्द ही एक डिजिटल कृषि योजना लाएगी, जिससे कृषि का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा. उन्होंने बताया कि सेटेलाइट के उपयोग से इस योजना के तहत खेती की पूरी जानकारी ऑनलाइन कर दी जायेगी. जिसमें खेतों की जियो टैगिंग की जाएगी। खेती को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, बैंक से जोड़ा जाएगा और योजनाओं से जोड़ा जाएगा। चूंकि अभी तक देश में कृषि उत्पादन का पूरा आंकड़ा नहीं है। इस योजना में न केवल उपज का रिकॉर्ड होगा बल्कि राज्यवार उपज की जानकारी भी होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र के मुरझार स्थित राजाभोज कृषि महाविद्यालय में आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने बालाघाट पहुंचे थे. कार्यक्रम के पूर्व बालाघाट में आयोजित पत्रकार वार्ता में तोमर ने कहा कि डिजिटल कृषि योजना से किसानों को बैंकों में ऋण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. ओलावृष्टि और पाले से प्रभावित किसानों का सैटेलाइट सर्वे से किसी भी किसान के साथ भेदभाव नहीं होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि और किसान हमेशा से मोदी जी की प्राथमिकता में रहे हैं. जिसके चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कृषि का बजट मोदी सरकार में घटाकर एक लाख 25 हजार करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है तोमर ने कहा- यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। जिससे राज्य की कृषि विकास दर लगातार 18 प्रतिशत है।
कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. भारत से शहद का निर्यात भी बढ़ा है। शहद उत्पादन अर्थव्यवस्था और रोजगार की दृष्टि से नया आयाम साबित हो रहा है। बालाघाट का वातावरण मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल है और यहां भी किसान मधुमक्खी पालन कर शहद के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एफपीओ के माध्यम से किसानों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने का काम मोदी सरकार कर रही है, यदि शहद में भी एफपीओ के माध्यम से काम किया जाता है तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी.
उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने फसलों के दाम दोगुने करने का काम किया है. पीएम सम्मान निधि के जरिए देश के 11.5 हजार करोड़ किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से ढाई लाख करोड़ रुपये पहुंचाए गए हैं. जिससे किसानों को खेती के लिए साहूकारों से कर्ज लेने से मुक्ति मिली है।
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में सीमित मात्रा में कर्ज दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसानों की कृषि में हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती में लागत तो कम आती ही है, साथ ही इससे प्राप्त उत्पाद का मूल्य भी अच्छा मिलता है.
तोमर ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती से जमीन की उर्वरता बनी रहती है और प्रदूषण से मुक्ति मिलती है. भारत ने जैविक और प्राकृतिक खेती से उत्पादित 4 लाख करोड़ की सामग्री का निर्यात किया है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में चारा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सर्वजन कल्याण की भावना से कार्य कर रही है, हाल ही में राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना शुरू की है. जो किसानों को कर्ज के ब्याज से मुक्त करने के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए योजना नहीं चलाती है। गर्भ में बेटी की मौत न हो इसके लिए सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की थी। जिससे बालिका के प्रति सोच बदली है।
