मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य नीति आयोग की चौथी बैठक को किया संबोधित,नीति आयोग ने सराहा प्रदेश के आकांक्षी कार्यों को…..

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की जांच के लिये एक केन्द्र बनाया जाये. प्रभावशीलता के व्यावहारिक मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालयों और विकास संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के आलोक में मध्यप्रदेश में शिल्पकारों के उन्नयन एवं कौशल विकास की योजना तैयार की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान, म.प्र. उन्होंने राज्य नीति आयोग की चौथी बैठक में बात की। मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान प्रो. सचिन चतुर्वेदी, अपर प्रधान सचिव वित्त श्री अजीत केसरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य की प्रगति के उद्देश्य से एक पुस्तिका प्रकाशित की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। अत: मध्यप्रदेश में मत्स्य नीति एवं गतिविधियों पर मोड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकास संबंधी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। जनसेवी मित्रों के पास प्रदेश में बेहतर नौकरियां हैं। उनकी गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को चिन्हित कर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में लोगों के जीवन में प्रभावी ढंग से बदलाव लाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन करने और उन्हें राज्य में लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश की प्रगति पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की जाए, जिसके माध्यम से सामाजिक,

इंटरनेशनल कनेक्ट फॉर एंप्लॉयमेंट में गतिविधियां जारी हैं

बताया गया कि राज्य के आकांक्षी जिलों में बेहतर कार्य को देखते हुए नीति आयोग ने राज्य सरकार को 71 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की है. इसमें छतरपुर को सर्वाधिक 14 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। राज्य के आकांक्षी विकास खंड मॉडल का भी नीति आयोग ने अध्ययन किया था। प्रदेश में डाटा सेक्टर में सुधार के लिए गतिविधियां चल रही हैं। जर्मनी और आयरलैंड में नर्सिंग क्षेत्र में भारी अवसरों को देखते हुए, राज्य राजनीतिक आयोग रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्ट के हिस्से के रूप में संबंधित देशों के दूतावासों के संपर्क में है। बैठक में राज्य नीति आयोग से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई।