मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सरकार की प्राथमिकता के क्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, स्कूली शिक्षा एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे जॉब मिशन, आईटीआई का आधुनिकीकरण, बेरोजगारी भत्ता, आत्मानंद स्कूल, स्कूल की मरम्मत, विश्व स्तरीय स्कूल की स्थापना और छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री सुब्रत साहू एवं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला उपस्थित थे.
सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा में बेरोजगारी सहायता कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लाभार्थियों से बेरोजगारी भत्ता के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. एक अप्रैल से वे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 46,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और प्रतिदिन हजारों आवेदन आ रहे हैं। भौतिक आवेदन समीक्षा प्रगति पर है। आवेदकों के बैंक खाते सत्यापित हैं। बैंक खातों का सत्यापन करने के बाद पात्र आवेदकों को 1 मई 2023 से उनके बैंक खाते में बेरोजगारी लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
इसी तरह, आईटीआई आधुनिकीकरण के तहत राज्य तकनीकी संस्थानों को प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत 36 राजकीय आईटीआई के उन्नयन पर 1216.80 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस दिशा में कारपोरेट जगत का सहयोग प्रवेश द्वार है। बैठक में छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय भवन, शिक्षकों की भर्ती एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 32 नवा रायपुर में विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है. इस संबंध में अब तक के कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल भवन का काम नींव स्तर तक पूरा कर लिया गया है। विद्यालय कार्यों के लिए 49 लाख 52 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है.
छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता कोरोना संक्रमण के कारण खो गए हैं और जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निराश्रित हो गए हैं। इस मामले में, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए प्रति छात्र 5,000 रुपये और कक्षा 9 से 12 के लिए प्रति छात्र 10,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 के सभी छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकार। बैठक में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री अंकित आनंद, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
