प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं विकलांग अधिकारिता श्री फैज अहमद किदवई ने कहा कि मंत्रालय की योजनाओं एवं दायित्वों के सफल क्रियान्वयन के लिए निरंतर मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है. यह बात श्री किदवई ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारिता निदेशालय की विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कही.
19 विकलांग व्यक्तियों ने राज्य प्रशासन का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम का उपयोग किया
मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को यह लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 20000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 30000 रुपये और अंतिम चयन के लिए 20000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक दिव्यांगों के 19 प्रतिभावान प्रतिभागियों को यह लाभ मिल चुका है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन – 14567
मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन-14567 सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक संचालित है। हेल्पलाइन वरिष्ठ सूचना, सुझाव, भावनात्मक समर्थन, दुर्घटना की रोकथाम, दुर्व्यवहार प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31,072 वरिष्ठ नागरिकों ने इसका उपयोग किया। मुख्य सचिव श्री किदवई ने इस हेल्पलाइन का नंबर सभी पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाने का आदेश दिया। उन्होंने विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाओं, नशा मुक्ति केन्द्रों एवं अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों की तकनीकी सुगमता से निगरानी करने की बात कही. बैठक में आयुक्त डॉ. ई. रमेश कुमार, संयुक्त निदेशक सुश्री राजश्री राय, श्री मनोज तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
