DGTR के फैसले से NMDC Steel में जबरदस्त तेजी, 8% से ज्यादा उछला शेयर

इम्पोर्ट बढ़ने से स्टील शेयर चमके, सरकार ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की

बुधवार को स्टील कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। इसकी वजह यह रही कि वाणिज्य मंत्रालय की जांच एजेंसी DGTR (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज) ने स्टील उत्पादों के इम्पोर्ट पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। यह फैसला घरेलू कंपनियों को विदेशी इम्पोर्ट से बचाने के लिए लिया गया है।

स्टील शेयरों में जबरदस्त उछाल

इस खबर के बाद स्टील कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी देखी गई:

• NMDC Steel में 8.33% का उछाल
• SAIL (Steel Authority of India) के शेयर 5% बढ़े
• Tata Steel में 2.97% की तेजी
• JSW Steel के शेयर 2.84% बढ़े
• Jindal Stainless में 2.35% की बढ़त
• Jindal Steel & Power के शेयर 2.14% चढ़े

वहीं, BSE सेंसेक्स 122.37 अंकों की बढ़त के साथ 75,426.89 पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 60.45 अंकों की तेजी के साथ 22,894.75 पर पहुंच गया।

क्यों लग रही है स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी?

दिसंबर 2024 में DGTR ने जांच शुरू की थी, जब अचानक से ‘नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स’ का इम्पोर्ट तेजी से बढ़ने लगा। ये प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन, पाइप बनाने, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल और इलेक्ट्रिकल पैनल जैसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन (ISA) ने DGTR से घरेलू स्टील उद्योग को बचाने के लिए जांच करने की मांग की थी। इस एसोसिएशन में ArcelorMittal Nippon Steel India, AMNS Khopoli, JSW Steel, Bhushan Power & Steel, Jindal Steel & Power और SAIL जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। DGTR की जांच में यह साबित हुआ कि हाल के महीनों में भारत में स्टील इम्पोर्ट तेजी से बढ़ा है, जिससे घरेलू स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।

जल्द लग सकती है सेफगार्ड ड्यूटी

DGTR ने 18 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो घरेलू कंपनियों को भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई मुश्किल होगी।

इसलिए, DGTR ने सुझाव दिया है कि:

• 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए।
• 200 दिनों के लिए यह ड्यूटी लागू की जाए।
• जब तक फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक यह अस्थायी रूप से लागू रहे।

अब फाइनल फैसला वित्त मंत्रालय लेगा कि यह ड्यूटी कब से और कितने समय के लिए लागू होगी।

निष्कर्ष

सरकार का यह कदम घरेलू स्टील उद्योग को राहत देने के लिए लिया गया है, ताकि विदेशी इम्पोर्ट से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इस खबर से स्टील कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब सभी की नजरें वित्त मंत्रालय के फाइनल फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि यह ड्यूटी कब से लागू होगी और इसका असर कितना रहेगा।