छत्तीसगढ़ को सुरक्षित गर्भपात में नवाचार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित व्यापक गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य के निजी अस्पतालों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) के अनुपालन की निगरानी के लिए ई-कल्याणी ऐप तैयार किया गया था। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में इस नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ की ओर से राज्य मातृ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा रात्रे ने पुरस्कार प्राप्त किया।
एमटीपी अधिनियम देश में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की निगरानी के लिए अधिनियमित किया गया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत गर्भवती महिला 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, नाबालिग या गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति (विधवा और तलाक) में परिवर्तन, शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के मामले में गर्भपात की अनुमति है। साथ ही जिन महिलाओं के गर्भाशय में पल रहे भ्रूण की विकृति होती है, उनका भी गर्भपात हो सकता है। राज्य के निजी अस्पतालों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और एमटीपी अधिनियम के अनुपालन की निगरानी के लिए ई-कल्याणी ऐप तैयार किया गया था। इस एप्लिकेशन के माध्यम से, निजी अस्पताल अधिनियम के तहत सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जिला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ई-कल्याणी ऐप में पंजीकृत 136 निजी अस्पताल हैं जहां एमटीपी अधिनियम के तहत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही 193 सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित गर्भपात से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इपास डेवलपमेंट फाउंडेशन राज्य में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के संचालन में सहयोग करता है
