भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव से खुद को अलग रखा जिसमें इजरायल से 12 महीने में कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से हटने का आह्वान किया गया था
नई दिल्ली: बुधवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल से एक साल के भीतर फिलिस्तीन पर अपना कब्जा खत्म करने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखने का फैसला किया।यह प्रस्ताव 193 सदस्य देशों में से 124 के समर्थन से पारित हुआ, जबकि 14 देशों ने इसका विरोध किया। भारत उन 43 देशों में शामिल था जिन्होंने मतदान से खुद को अलग रखा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम ने भी मतदान से खुद को अलग रखा। इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों में इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल थे।
इस प्रस्ताव में इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने, अपनी सैन्य ताकतों को वापस बुलाने, सभी नई बस्तियों की गतिविधियों को तुरंत रोकने, कब्जे वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बनी दीवार के कुछ हिस्सों को हटाने का आह्वान किया गया है।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अपनाते हुए अनुरोध किया कि इजरायल 1967 में कब्जे के बाद से ली गई भूमि और अन्य “अचल संपत्ति” लौटाए, साथ ही फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीनी संस्थानों से जब्त की गई सभी सांस्कृतिक संपत्तियां और संपत्तियां भी लौटाए।इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में मांग की गई है कि इजरायल कब्जे के दौरान विस्थापित सभी फिलिस्तीनियों को उनके मूल घरों में लौटने की अनुमति दे और कब्जे के कारण हुए नुकसान की भरपाई करे।यह प्रस्ताव जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकार राय के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की निरंतर उपस्थिति “गैरकानूनी” है और “सभी राज्य लंबे समय से चल रहे कब्जे को मान्यता नहीं देने के लिए बाध्य हैं”।
