छत्तीसगढ़

5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया हिरासत में…

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार (22 मार्च) को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के अनुसार 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में उनकी रिमांड अवधि के अंत में शहर की अदालत में लाया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी सीबीआई के निशाने पर हैं। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (21 मार्च) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। पीटीआई ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब मांगा है।

अदालत ने आप नेता की ईडी हिरासत 22 मार्च तक पांच दिन के लिए बढ़ा दी। बुधवार (22 मार्च) को इसे फिर से बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया।

सिसोदिया, जिन्होंने दिल्ली मंत्रिमंडल में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह दिल्ली आबकारी नीति की कथित ‘धांधली’ के लिए सीबीआई रिमांड में थे। सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को गिरफ्तार किया था।

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