राहुल गांधी के उठाए मुद्दे पर एक्शन में MP कांग्रेस, वोटर लिस्ट की होगी तगड़ी निगरानी

भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर कमर कस ली है। अब पार्टी ने तय किया है कि फर्जी वोटरों की गिनती को रोकने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर को हर तीन महीने में अपडेट किया जाएगा। अगर इस दौरान किसी मतदाता का निधन हो जाता है या वो कहीं और रहने चला जाता है, तो उसकी जानकारी चुनाव अधिकारियों को दी जाएगी, ताकि उसका नाम लिस्ट से हटाया जा सके। इसी तरह जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें जोड़वाने की भी कोशिश की जाएगी। यह सारा काम जून-जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा और हर तीन महीने में इसकी समीक्षा भी होगी। अब सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, पूरे साल चलेगा काम अभी तक विधानसभा या लोकसभा चुनाव के समय ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें की जाती थीं। प्रदेश कांग्रेस और कई उम्मीदवारों ने भी इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में कई बार शिकायती आवेदन दिए। इनमें से कुछ शिकायतें सही पाई गईं, तो कुछ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र चुनावों में भी कांग्रेस ने ऐसा ही मुद्दा उठाया था।

अब पार्टी ने सोचा है कि सिर्फ चुनाव के समय शिकायतें करने से कुछ खास हासिल नहीं होता, इसलिए पूरे साल इस पर लगातार काम किया जाएगा। पार्टी खुद अपने स्तर पर सर्वे कराएगी और अगर लिस्ट में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मिलेगा, तो उसे हटवाने की कोशिश की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक खास मतदाता रजिस्टर तैयार होगा, जिसमें हर मतदाता की पूरी जानकारी दर्ज रहेगी। अगर किसी गांव या मोहल्ले में कोई व्यक्ति गुजर जाता है या कहीं और रहने चला जाता है, तो उसका नाम हटवाने के लिए आवेदन दिया जाएगा। वहीं जिनके नाम छूट गए हैं, उन्हें जोड़वाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हर तीन महीने बाद इसकी राज्य स्तर पर समीक्षा होगी और एक रिपोर्ट बनाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अगर अपात्र वोटर का नाम इसके बाद भी नहीं हटाया गया, तो कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। हर बूथ पर होंगे पार्टी के अपने एजेंट चुनाव आयोग हर बार वोटर लिस्ट को अपडेट करने से पहले सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहता है कि वो हर मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करें, जो वोटर की जानकारी जांचने में मदद करें। प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी ज़िला और ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वो इसकी तैयारी शुरू कर दें। सभी विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बीएलए नियुक्त किए जाएंगे और उनकी लिस्ट चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी।