फिनलैंड स्थित टेलीकॉम उपकरण निर्माता नोकिया ने बुधवार को बताया कि उसे भारती एयरटेल द्वारा एक “बहु-वर्षीय, बहु-करोड़” विस्तार सौदा मिला है, जिसके तहत वह भारत के प्रमुख शहरों और राज्यों में 4जी और 5जी उपकरण स्थापित करेगा।इस अनुबंध के अनुसार, नोकिया बेस स्टेशनों और बेसबैंड यूनिट्स जैसे उपकरणों को स्थापित करेगा।नोकिया एयरटेल की मौजूदा 4जी नेटवर्क को मल्टीबैंड रेडियो और बेसबैंड उपकरण के साथ आधुनिक बनाने में भी मदद करेगा, जो 5जी का समर्थन कर सकते हैं।एयरटेल नोकिया के मंता रे नेटवर्क प्रबंधन का उपयोग भी करेगा, जो नेटवर्क निगरानी और प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों का उपयोग करता है, जिसमें डिजिटल तैनाती, अनुकूलन और तकनीकी सहायता शामिल है।नोकिया और एयरटेल के बीच दो दशकों से अधिक का सहयोग है, जिसमें 2जी, 3जी, 4जी और 5जी नेटवर्क उपकरण प्रदान किए गए हैं।
भारत, नोकिया और एरिक्सन जैसे टेलीकॉम उपकरण निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है, क्योंकि अमेरिकी बाजार से मांग में कमी आ रही है, जबकि नई दिल्ली अपने टेलीकॉम बुनियादी ढांचे से चीनी उपकरणों को हटाने की कोशिश कर रही है।गोपाल विट्टल, उप-चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, भारती एयरटेल ने कहा, “नोकिया के साथ यह रणनीतिक साझेदारी हमारे नेटवर्क बुनियादी ढांचे को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएगी और ग्राहकों को अद्वितीय उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगी, साथ ही एक ऐसा नेटवर्क जो पर्यावरण के अनुकूल होगा जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सके।”वोडाफोन आइडिया (Vi) ने नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3.6 अरब डॉलर का सौदा किया, जो तीन वर्षों की अवधि में होगा।
यह सौदा कंपनी के तीन साल की पूंजी व्यय योजना के $6.6 बिलियन के रोलआउट की दिशा में पहला कदम था।एयरटेल और Vi के नेटवर्क उपकरण सौदे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आए हैं।इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने Vi और भारती एयरटेल सहित कंपनियों द्वारा दायर सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया, जहां टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग (DoT) के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया की गणना में ‘गणितीय त्रुटियों’ को ठीक करने का प्रयास किया था।Vi पर इस साल मार्च तक सरकार के प्रति 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था।
इसमें 1,33,110 करोड़ रुपये के स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व और 70,320 करोड़ रुपये का AGR दायित्व शामिल है।
कंपनी को उम्मीद थी कि अदालत उसे 70,320 करोड़ रुपये के अंतिम भुगतान में राहत देगी।
