उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस रीवा में ज़िले में राजस्व महाअभियान की समीक्षा की। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि महाअभियान के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं। नक्शा तरमीम तथा अभिलेखों में सुधार के प्रकरणों के लंबित रहने से अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ते हैं। जिले में नक्शा तरमीम के प्रकरणों को मिशन मोड में निराकृत कराएं। शासकीय प्रयोजन जैसे सड़क, पुल, नहर, भवन आदि के निर्माण के लिए जिले भर में किसानों से भू-अर्जन किया गया है। भू-अर्जन की गई सभी जमीनों के खसरे में संबंधित विभाग का नाम दर्ज कराने का अभियान चलाएं।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नक्शा तरमीम के नौ लाख से अधिक प्रकरण लंबित हैं। अभियान में इनका निराकरण किया जा रहा है। शासकीय विभागों को आवंटित जमीनों के खसरे में उनके नाम दर्ज करने का भी अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में रीवा शहर के नजूल नक्शे सीएलआर कार्यालय ग्वालियर से प्राप्त करने, आरसीएमएस पोर्टल से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की निगरानी तथा सीमांकन के संबंध में सुझाव दिए गए। नगर निगम रीवा के अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
