अमेरिका ने चीन से विकासशील देश का दर्जा छीन कर उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है। (शी जिनपिंग के साथ जो बाइडेन- फाइल फोटो)
अमेरिकी संसद ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट ने नए कानून को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक- अमेरिका चीन को किसी भी सूरत में विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा।
अमेरिका के इस कदम का चीनी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। वह अब आसानी से और कम ब्याज पर विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाएगा। विकासशील देश होने के नाते चीन ने खुद आसान और सस्ता कर्ज लिया, लेकिन गरीब देशों को कठोर शर्तों पर कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया।
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मार्च में, अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हमारी लोकसभा की तरह) में पहली बार बिल पेश किया गया था। उसकी खास बात यह थी कि उसका मकसद सिर्फ चीन पर हावी होना था।
हालाँकि, जब इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ, तो सभी 415 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया (चीन विकासशील देश का कानून नहीं है)। एक भी सांसद इसके खिलाफ नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक, 9/11 के हमले के बाद यह पहली बार था जब संसद का हर सदस्य बिल के पक्ष में था।
अब सीनेट (यहां हमारी राज्यसभा की तरह) ने भी बिना किसी बदलाव के इस बिल को पास कर दिया है। जाहिर है विपक्ष में बैठे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, दोनों ही चीन को सबक सिखाने के मूड में थे. चूंकि सदन में सर्वसम्मति है, इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसे तुरंत मंजूरी दे देंगे।
अब इसके तकनीकी प्रभाव को समझें
अमेरिकी सीनेट में विदेशी संबंधों पर एक समिति है। उनकी पहल पर चीन से विकासशील देश का दर्जा छीन लिया गया। भविष्य में, अमेरिकी सरकार या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अपना धन प्राप्त करता है, चीन को आर्थिक या तकनीकी रियायतें नहीं देगा।
विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस विधेयक का भरपूर लाभ उठाएंगे। ब्लिंकेन ने ही संसद में कहा था कि चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक विकसित देश है। इसलिए इसकी स्थिति में बदलाव जरूरी है।
संसद ने इस बात पर सहमति जताई कि चीन को अब विकासशील देश की सुविधाएं और राहत नहीं दी जा सकती। यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना है। इसके अलावा, उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। बिल के अनुसार, यह स्पष्ट है कि चीन एक विकासशील देश की स्थिति का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है।
चीन के लिए कितना भारी पड़ेगा यह बिल
बिल के बारे में एक बात जानना जरूरी है। कहा गया है कि चीन ने अमेरिका और दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है। उन्होंने विकासशील देश की स्थिति के नाजायज और अनुचित लाभों का लाभ उठाया। हमने फिर भी उन्हें विकास सहायता दी, हमने अभी भी बहुत सस्ते ऋण दिए और दिए, और उन्होंने फिर भी अमेरिका को चुनौती दी।
चीन को जो सस्ता कर्ज मिला, उसका इस्तेमाल ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ के तहत किया गया। सस्ते कर्ज लेकर उसने उन्हें गरीब देशों को ऊंची ब्याज दरों पर दिया। इसका नकारात्मक पहलू यह था कि गरीब और विकासशील देश चीन के कर्ज के जाल में फंस गए थे। यह अब इन देशों की भूमि और संस्थानों पर कब्जा कर लेता है।
बिल के मुताबिक- हैरानी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था भी चीन को विकासशील देश मानती है. चीन को तरजीही सहायता भी मिलती है जो गरीब देशों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मिलती है। उसे सस्ते कर्ज, विश्व बाजार तक आसान पहुंच, तकनीकी सहायता मिलती है। इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी पैट्रिक क्रोनिन ने अल जज़ीरा के साथ अप्रैल में एक साक्षात्कार में कहा कि चीन बहुत बुरा है। उसने एक विकासशील देश की स्थिति का लाभ उठाया और इस तरह दुनिया की आर्थिक संरचना को नष्ट कर दिया। गरीब देश कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं।
हडसन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रिक जॉय कहते हैं: शी जिनपिंग और उनकी सरकार को लगता है कि दुनिया उनकी हरकतों को समझ नहीं पा रही है. यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही उसके पतन का कारण बनेगी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसका रास्ता रोकेंगे और वह इन चार देशों से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
सिंगापुर के वर्ल्ड व्यू फोरम के विशेषज्ञ डॉक्टर शिन थियान ने कहा- चीन का विकासशील देश का दर्जा हटाने का साफ मतलब है कि अमेरिका अब चीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखेंगे कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब चीन के कई प्रॉजेक्ट्स पर नकेल कसते जा रहे हैं और चीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सच तो यह है कि दुनिया आज भी डॉलर से चलती है और चीन इसे रोक नहीं सकता।
