केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 180 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह राशि हिमाचल को विनाशकारी बाढ़ से उबरने के लिए राहत कोष के रूप में काम करेगी।
धनराशि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को आवंटित की गई है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राहत राशि से हिमाचल प्रदेश सरकार को भारी मानसूनी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद मिलेगी।
राज्य को 180.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त 10 जुलाई 2023 को जारी की गई थी.
यह राहत कोष हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 14 जुलाई 2023 को अंतरिम राहत के रूप में केंद्र से 2,000 करोड़ रुपये मांगे जाने के बाद आया है। सुक्खू ने यह धनराशि इसलिए मांगी क्योंकि राज्य में बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ाने के लिए राहत मैनुअल में संशोधन किया जाएगा।
भारी मानसूनी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने साझा किया कि अनुमान आने पर यह संख्या बढ़ने की संभावना है।
राज्य में बाढ़ और बादल फटने से हुए नुकसान से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए राज्य सरकार को सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं।
बचाव कार्यों के लिए हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की कुल 11 टीमें, लाइफबोट और अन्य उपकरण तैनात किए गए हैं।
आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि नागरिक निकासी के लिए 1 PARA SF और 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का एक कॉलम पांवटा साहिब में तैनात किया गया था। निकासी के लिए दो एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे।
