धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में, जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल….
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार देर रात जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।
यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया गया।
74 वर्षीय गोयल को शनिवार को मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है।
एफआईआर बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे, जिनमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया हैं। सीबीआई ने कहा था कि खाते को 29 जुलाई, 2021 को “धोखाधड़ी” घोषित किया गया था।
बैंक ने आरोप लगाया कि JIL के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि उसने कुल कमीशन खर्चों में से “संबंधित कंपनियों” को 1,410.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया, इस प्रकार JIL से धन निकाल लिया गया।
श्री गोयल को अपना बयान दर्ज करने के लिए ईडी के मुंबई कार्यालय में बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी की जांच मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले पर आधारित है। आरोपियों के रूप में नामित लोगों में कंपनी, श्री गोयल, उनकी पत्नी अनीता नरेश गोयल और गौरांग आनंद शेट्टी शामिल थे।
जैसा कि आरोप लगाया गया है, कंपनी को शुरू में विभिन्न उद्देश्यों के लिए ₹126 करोड़ की कार्यशील पूंजी सीमा और ₹100 करोड़ की अंतर्देशीय ऋण पत्र/वित्तीय बैंक गारंटी सीमा स्वीकृत की गई थी। इसे परिचालन व्यय के लिए सावधि ऋण के रूप में ₹400 करोड़ और विमान पुनर्निर्माण, नए मार्गों की शुरूआत, व्यापार संवर्धन और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए ₹200 करोड़ के अलावा अल्पकालिक ऋण के रूप में ₹17.52 करोड़ भी प्राप्त हुए।
प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अगस्त 2018 से, कंपनी ने दावा करना शुरू कर दिया कि वह तरलता और परिचालन संबंधी मुद्दों का सामना कर रही है, और भुगतान या पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अक्टूबर 2018 में, ऋणदाताओं ने अंतर-लेनदार समझौते के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया और भारतीय स्टेट बैंक को नेता नियुक्त किया गया।
जेट एयरवेज को एक समाधान योजना प्रस्तुत करने और ₹3,500-₹4000 करोड़ लगाने के लिए कहा गया था। हालाँकि, शर्तें पूरी नहीं हुईं और कंपनी 31 दिसंबर, 2018 तक किस्तों के भुगतान में भी चूक गई। इसके बाद बैंक इस मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले गए। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज ने अपना परिचालन निलंबित कर दिया था।
