भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 2021 में निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों को बहाल करने के बारे में बुधवार को अपने बयान वापस ले लिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियाँ व्यक्तिगत विचार थे और उनकी पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाती हैं।
उन्होंने विवादास्पद कानूनों के बारे में अपनी टिप्पणियों से कई लोगों को निराश करने के लिए खेद व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने भी रनौत के बयानों से खुद को अलग कर लिया।X पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा, “किसान कानूनों पर मेरे विचार व्यक्तिगत हैं और उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।”रनौत ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया, “जब पहली बार किसान कानून पेश किए गए थे, तो हममें से कई लोगों ने उनका समर्थन किया था। हालाँकि, बड़ी संवेदनशीलता और करुणा के साथ, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने उन कानूनों को वापस ले लिया।”उन्होंने कहा, “अगर मेरे शब्दों ने किसी को निराश किया है, तो मुझे खेद है। “मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ।”मंगलवार को मंडी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री-राजनेता ने कहा कि कृषि कानूनों का मुख्य रूप से कुछ राज्यों में विरोध हुआ है। उन्होंने कहा, “किसान भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। केवल कुछ राज्यों ने कृषि कानूनों पर आपत्ति जताई है। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि किसानों के लाभ के लिए इन कानूनों को बहाल किया जाना चाहिए।” रनौत ने तर्क दिया कि कृषि कानूनों को बहाल करने से किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास में वृद्धि होगी, जिससे अंततः कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी तीन कानूनों को फिर से लागू करने का प्रयास कर रही है, उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसे कदमों का कड़ा जवाब देगा। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब राजनीतिक दल हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। इस राज्य में किसानों ने खास तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया था। मोदी सरकार ने आखिरकार 2021 में कानूनों को वापस ले लिया।
