तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पतियों को मिलेगी राहत, महिलाओं को दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट अलिमनी दिशा-निर्देश: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भरण-पोषण और अलिमनी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को तलाक के बाद वित्तीय संकट से बचाना है, न कि पतियों को सजा देना या उनसे अनावश्यक मांगें करना। अपने 73 पृष्ठों के फैसले में, जस्टिस बीवी नागरत्ना और पंकज मिठल की पीठ ने महिलाओं को सलाह दी है कि वे इन प्रावधानों का उपयोग केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए करें। कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण का अधिकार उस समय पति के साथ रहने के दौरान प्राप्त सुविधाओं पर आधारित है, न कि तलाक के बाद पति की बदली हुई वित्तीय स्थिति पर।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भरण-पोषण का उद्देश्य
- इस कानून का उद्देश्य तलाक के बाद महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना और उन्हें वित्तीय संकट से सुरक्षित रखना है।
- इसका मतलब पतियों पर अनावश्यक दबाव डालना नहीं है।
पति की बदलती स्थिति का प्रभाव
- कोर्ट ने कहा कि अगर पति तलाक के बाद दिवालिया हो जाता है, तो क्या पत्नी अब भी समान अलिमनी की मांग कर सकती है?
- कानून यह नहीं कहता कि पति को अपनी पत्नी के जीवन स्तर को उसकी बदलती वित्तीय स्थिति के आधार पर बनाए रखना चाहिए।
अनावश्यक मांगें
- कोर्ट ने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है कि महिलाएं अपने पति की सफलता और संपत्ति के आधार पर अनुचित भत्ते की मांग करें।
एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक का मामला
हाल ही में इस निर्णय का एक उदाहरण सामने आया, जब एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अपनी पहली पत्नी को 500 करोड़ रुपये और दूसरी पत्नी को 12 करोड़ रुपये का भरण-पोषण देना पड़ा। दूसरी पत्नी ने कोर्ट में पहली पत्नी के बराबर भरण-पोषण की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि यह कानून पतियों को सजा देने के लिए नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की महिलाओं के लिए सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से कहा कि वे भरण-पोषण कानून का उपयोग अपने कल्याण के लिए करें और इसे अपने पतियों पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए दुरुपयोग न करें।
- यह गलत है कि पति की प्रगति पर बोझ डाला जाए।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक के बाद, पत्नी को अपने पति की प्रगति या सफलता के आधार पर अधिक भरण-पोषण की मांग नहीं करनी चाहिए।
समाज में संतुलन की दिशा में एक कदम
यह निर्णय समाज में संतुलन बनाए रखने और दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह महिलाओं को उनके भरण-पोषण के अधिकार के प्रति जागरूक करता है और अनुचित मांगों से इसे जोड़ने की प्रवृत्ति को रोकता है।
