ट्रंप का बड़ा कदम: जुलाई तक नई सरकारी भर्तियों पर पाबंदी बरकरार

अमेरिका में सरकारी नौकरियों पर रोक बढ़ी, अब 15 जुलाई तक नई भर्ती नहीं होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिका की संघीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की नई भर्तियों पर लगी रोक को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। ट्रंप ने जनवरी में दोबारा राष्ट्रपति पद संभालते ही इस रोक का ऐलान किया था, जो कि पहले रविवार को खत्म होनी थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक, ये रोक कार्यपालिका शाखा के ज़्यादातर विभागों पर लागू होगी, लेकिन सेना, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन से जुड़े पदों को इससे छूट दी गई है। साथ ही, व्हाइट हाउस के अंदर के पद भी इससे प्रभावित नहीं होंगे। ट्रंप के इस नए निर्देश में कहा गया है कि “इस आदेश का असर सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर या पूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभ पर नहीं पड़ेगा”, लेकिन इसमें यह साफ़ नहीं बताया गया कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज और वेटरंस अफेयर्स डिपार्टमेंट को इस रोक से छूट मिलेगी या नहीं, जबकि ये तीनों विभाग पहले ही स्टाफ कटौती की मार झेल रहे हैं। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि “हर विभाग अपने मौजूदा स्टाफ और संसाधनों का सही इस्तेमाल करके जनता को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करे।” जबसे यह रोक लागू हुई है, एलन मस्क और उनकी ‘गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ नाम की पहल के तहत संघीय कर्मचारियों की संख्या लगातार कम की जा रही है, और अब तक हजारों पद खत्म किए जा चुके हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर और पहले ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर चुकीं तारा एम. सिनक्लेयर का कहना है कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विभाग, जिनके स्टाफ में पहले ही करीब 5% की कटौती हो चुकी है, अब और ज़्यादा दबाव में आ सकते हैं।

सिनक्लेयर कहती हैं, “मुझे नहीं लगता कि ये दावा सही है कि सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। मैंने ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं देखा जिससे लगे कि वे कम लोगों से ज़्यादा असरदार तरीके से काम कर पा रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत जटिल होते हैं और इन्हें चलाने के लिए अच्छे-खासे लोग चाहिए होते हैं।” उनका मानना है कि जब भर्ती पर रोक लगी हो, तब सरकार उन लोगों को नहीं ला सकती जिनके पास नई तकनीकों को अपनाने और सिस्टम को बेहतर बनाने की काबिलियत हो। व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और मेडिकेड के भविष्य को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है और इसी वजह से राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी हाल ही में पहली बार खुलकर इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन “सोशल सिक्योरिटी विभाग पर कुल्हाड़ी चला रहा है।” ट्रंप ने मैनेजमेंट और बजट विभाग से कहा है कि रविवार तक एक पूरा प्लान तैयार कर लिया जाए, जिसमें बताया जाए कि सरकार के कर्मचारियों की संख्या कैसे घटाई जा सकती है।

इस विभाग की अगुवाई रसेल टी. वोइट कर रहे हैं, जो ‘प्रोजेक्ट 2025’ के रचनाकार माने जाते हैं — ये वही रूढ़िवादी नीतियों वाला दस्तावेज़ है जिससे ट्रंप चुनाव के दौरान दूर दिखना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसके कई हिस्से अपना लिए हैं। गुरुवार को जारी किए गए मेमो में राष्ट्रपति ने वोइट को यह अधिकार भी दे दिया है कि वे इस फ्रीज़ से जुड़े कुछ मामलों में छूट देने का फैसला खुद ले सकते हैं।