छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाले (रेहड़ी पटरी वाले) लोगों के कल्याण के लिये अनेक योजनायें….
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाले (रेहड़ी पटरी वाले) लोगों के कल्याण के लिये अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। पात्र लोगों को उनका लाभ ठीक से मिले इसके लिए अभियान चलाया जाए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और स्थानीय प्रशासन हाथ ठेले और फेरीवालों के माध्यम से छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करें। नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराते समय यह ध्यान रखें कि व्यवस्था को छेड़े बिना इन व्यवसायियों की आजीविका चलती रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज समत्व भवन में भोपाल में 29 मई को होने वाली हाथ ठेला चालकों, फेरीवालों और शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों की पंचायत की तैयारियों की जानकारी ले रहे थे. आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव, कलेक्टर भोपाल श्री आशीष सिंह, आयुक्त नगर निगम वी.एस. चौधरी कोलसानी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लघु व्यवसाय करने वाले परिवारों की समय-समय पर समीक्षा की जाये ताकि लाडली बहना योजना, आयुष्मान कार्ड और शिक्षा की सुविधा मिलती रहे. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी लाभार्थियों को डिजिटल माध्यमों से प्रावधानों का लाभ मिले। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम रहा है। यह स्थिति आगे भी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ पथ विक्रेताओं को बेहतर तरीके से मिले इसके लिये पंचायत में आवश्यक मंथन किया जायेगा. प्राप्त सुझावों और पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नई सुविधाओं पर भी विचार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना: एक नजर में
केंद्र सरकार द्वारा 14 मई 2020 को देश में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 1 जून 2020 से शुरू हुआ था। कोरोना काल। योजना के तहत एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय पर भुगतान करने पर 20 हजार रुपये की राशि पुन: प्राप्त होती है, कार्यशील पूंजी ऋण एवं समय पर भुगतान करने पर 50,000 रुपये ब्याज अनुदान का प्रावधान है। डिजिटल लेनदेन पर एक साल में अधिकतम 1200 रुपये का विशेष अनुदान दिया जाता है। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के ऋण मिलता है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी असंगठित श्रमिक एकीकृत पोर्टल तैयार कर पंजीकृत किया गया। प्रदेश में 9 लाख 17 हजार पहचान/बिक्री प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। कुल 5 लाख 53 हजार 106 प्रकरणों का अनुमोदन कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश की प्रगति 102.45 प्रतिशत है। पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के प्रावधान से मध्यप्रदेश सरकार 7 प्रतिशत से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में दे रही है. योजना को 3 चरणों में लागू किया गया है। 45 प्रतिशत है। पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के प्रावधान से मध्यप्रदेश सरकार 7 प्रतिशत से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में दे रही है. योजना को 3 चरणों में लागू किया गया है। 45 प्रतिशत है। पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के प्रावधान से मध्यप्रदेश सरकार 7 प्रतिशत से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में दे रही है. योजना को 3 चरणों में लागू किया गया है। 45 प्रतिशत है। पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के प्रावधान से मध्यप्रदेश सरकार 7 प्रतिशत से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में दे रही है. योजना को 3 चरणों में लागू किया गया है। 45 प्रतिशत है। पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के प्रावधान से मध्यप्रदेश सरकार 7 प्रतिशत से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में दे रही है. योजना को 3 चरणों में लागू किया गया है।
स्वयं के धन से समृद्धि
प्रदेश के 335 नगरीय निकायों में स्वपोषित समृद्धि योजना लागू की जा रही है। प्रथम चरण में 9 नगरीय निकाय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, सागर, गुना और छतरपुर ने भाग लिया। द्वितीय चरण में 15 नगरीय निकाय जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा, देवास, सिंगरौली, रतलाम, मुरैना, सतना, सिवनी, विदिशा, शिवपुरी, खरगोन, दमोह व धार का चयन किया गया है. स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत तृतीय चरण में प्रदेश के 311 नगरीय निकायों का चयन किया गया। पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों और उनके परिवार को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है
पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रमयोगी मान धन योजना, वन नेशन-वन कार्ड समेत केंद्र सरकार की आठ जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ है। , पीएम जन-धन योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना सहित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक योजनाएँ।
