छत्तीसगढ़ सरकार ने आज भिलाई चरोदा, धमतरी और बिरगांव के तीन नगर निगमों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम शुरू किया। इन नगर निगमों में इस सुविधा का उद्घाटन नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने अपने आवासीय कार्यालय से किया. इन तीनों नगर निगमों में यह सुविधा शुरू होने से राज्य के सभी नगर निगमों में भवन निर्माण नक्शा जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। राज्य के 11 नगरपालिका उद्यमों में ऑनलाइन निर्माण परमिट परियोजना शुरू हो चुकी है।
विदित हो कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी नगरों में धीरे-धीरे ऑनलाइन भवन अनुज्ञा पत्र की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है. यह परियोजना राज्य के तीन शहरों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सेवा शहरों में बिल्डिंग परमिट की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स बहुत ही शानदार हैं। इसमें सभी फिजिकल टच प्वाइंट्स को हटा दिया गया है ताकि नागरिकों को बिल्डिंग परमिट संबंधी कार्यों के लिए कार्यालय न जाना पड़े, दस्तावेज सत्यापन भी ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिकों को अब इस सुविधा का लाभ घर बैठे ही मिलेगा और काम के लिए खिड़की पर कतार में खड़े होने या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इस साफ्टवेयर में अधिकारियों के लिए समय सीमा भी है ताकि नागरिकों को समय सीमा में यह सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।
इस साफ्टवेयर के माध्यम से इन शहरों में छत्तीसगढ़ डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है, यानी इन शहरों के नागरिक अब एक क्लिक और एक रुपये में 5000 वर्गफीट तक का मकान बना सकेंगे. डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट की परियोजना का नियमित रूप से खुद मुख्यमंत्री द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।
इस प्रक्रिया के जरिए शहर बिल्डिंग परमिट की प्रक्रिया को सरल, तेज और आसान व्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर यह सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा विकसित किया गया था।
इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डॉ. अय्याज तंबोली, सूडा के महानिदेशक श्री सौमिल रंजन चौबे, तीनों शहरों के मेयर व आयुक्त सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
