यमुना को साफ करने और दिल्ली को शुद्ध पानी दिलाने की बड़ी तैयारी, शाह बोले- 20 साल आगे की सोच से हो काम

यमुना की सफाई: एक नया अध्याय

यमुना नदी की सफाई और दिल्लीवासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

यमुना: आस्था का प्रतीक

शाह जी ने यमुना नदी को केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बताया और कहा कि इसकी सफाई मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस अभियान को तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अगले 20 वर्षों की एक व्यापक योजना बनाई जा रही है।

मानकीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स

जल शक्ति मंत्रालय को सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) के लिए एक मानकीकृत संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करने का निर्देश दिया गया है। यह SOP रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण और अपशिष्ट निपटान के लिए मानक स्थापित करेगा और इसे अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा।

दिल्ली जल बोर्ड को मजबूत बनाना

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए, शाह जी ने बोर्ड को मजबूत बनाने और रिक्त पदों को तुरंत भरने का आदेश दिया। साथ ही, पानी के नुकसान को कम करने के लिए पाइपलाइनों में लीकेज की मरम्मत पर भी जोर दिया गया।

अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग

दिल्ली की नालियों की सफाई के लिए अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया गया। जल प्रबंधन की सफलता ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और गाद हटाने पर निर्भर करती है।

दिल्ली सरकार की 1500 करोड़ की योजना

दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई और सीवेज सुधार के लिए 1500 करोड़ रुपये की एक योजना पेश की है। इसमें 40 नए विकेंद्रीकृत STP, मौजूदा प्लांट्स का आधुनिकीकरण और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में निवेश शामिल है।

40 नए छोटे STP प्लांट्स

योजना के तहत, 500 करोड़ रुपये की लागत से 40 छोटे STP प्लांट्स बनाए जाएंगे, जो अपशिष्ट जल को यमुना में मिलने से पहले ही साफ करेंगे।

पुराने प्लांट्स का आधुनिकीकरण

मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का आधुनिकीकरण करके उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस समग्र प्रयास से यमुना नदी की सफाई और दिल्लीवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।