
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचीं, जहां वह केंद्र सरकार के सामने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग रखेंगी और इस मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट करेंगी। गुरुवार सुबह एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए वीणा जॉर्ज ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और अन्य प्रोत्साहनों को बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। “पिछले 20 सालों में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम केंद्र सरकार को अपनी पूरी बात बताएंगे, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता भी शामिल है,” उन्होंने कहा। उनका यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब आशा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग पिछले एक महीने से सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी में है।
प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को राज्य सरकार के साथ बातचीत की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के साथ सुबह बैठक की और दोपहर में स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज से मुलाकात की। हालांकि, आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार उनकी “मूलभूत मांगों” को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें मानदेय वृद्धि भी शामिल है। इसके बाद वीणा जॉर्ज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार का रुख साफ किया। “हमने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन खत्म करें। राज्य सरकार उनके लिए जितना संभव होगा, उतना करने के लिए तैयार है,” उन्होंने कहा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करेंगी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और उनके काम से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव की मांग रखेंगी। सोमवार को सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सचिवालय का घेराव किया था।
वामपंथी सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए 2023-24 में केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान भी शामिल है। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। केंद्र का कहना है कि उसने जो राशि देनी थी, वह दे दी गई है, लेकिन केरल सरकार ने अब तक उपयोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) नहीं भेजा है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद आवश्यक राशि राज्य और आशा कार्यकर्ताओं को जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है।