कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी सरकार पर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर सिर्फ जुबानी दावे करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस असल में संविधान निर्माता अंबेडकर के विरोधी रहे हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने एक पुराना पत्र भी दिखाया जिसमें डॉ. अंबेडकर ने 1952 के चुनाव में अपनी हार के लिए एस.ए. डांगे और वी.डी. सावरकर को जिम्मेदार ठहराया था। खड़गे ने कहा कि देशभर में जातीय जनगणना कराना आज के समय की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी ज़ोर देकर कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, “संविधान, देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने वाला एक अनमोल तोहफा है, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें दिया।” खड़गे ने बताया कि कांग्रेस ने हाल ही में हुई एआईसीसी की बैठक में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की थी और पार्टी अब पांच अहम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिनमें जातीय जनगणना सबसे ज़रूरी है।
उन्होंने कहा, “आज भी सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नीतियां बना रही है। 2021 की जनगणना तो होनी ही नहीं दी गई। जबकि सच तो यह है कि जब तक सही जनसंख्या और जातीय आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक किसी वर्ग की सही स्थिति का पता नहीं चल पाएगा।” कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को तैयार नहीं है, जबकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा तबका कहां तक पहुंचा है और किसे कितनी ज़रूरत है। खड़गे ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार ने 20 जनवरी 2006 को संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत जो संशोधन किया था, उसके मुताबिक निजी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सब-प्लान होता है, उस पर केंद्र सरकार को एक कानून बनाकर बजट में उनकी आबादी के अनुपात में राशि सुनिश्चित करनी चाहिए।
खड़गे ने यह भी मांग की कि आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा हटाई जानी चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद वर्गों को पूरा लाभ मिल सके। महिलाओं के आरक्षण बिल पर बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि दो साल पहले जब ये बिल पास हुआ था, तब कांग्रेस ने साफ कहा था कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण तय होना चाहिए। खड़गे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “मोदी सरकार अंबेडकर का नाम तो खूब लेती है, लेकिन उनकी सोच और सपनों को पूरा करने के लिए ज़रा भी गंभीर नहीं है। ये सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं, असल में कोई काम नहीं किया जा रहा।”
